माझे विचार

       

पैसा माणसाच्या आयुष्यात एवढा धुमाकूळ घालत असेल तर त्याची भाषा सर्वांना कळाली पाहिजे, हे एकविसाव्या शतकाने आपल्याला सांगितले आहे, मात्र इतरांचे अज्ञान म्हणजे आपला फायदा असे मानणाऱ्या व्यवस्थेने हे ज्ञान बहुजन समाजापर्यंत पोहचू दिले नाही. खरे तर जीवन जगण्याची स्पर्धा सुरु होते तेव्हा सर्वांना जवळपास सारखीच परिस्थिती मिळाली पाहिजे. नंतर ज्याच्या त्याच्या क्षमतेनुसार त्यात फरक पडला तर त्याविषयी तक्रार करण्याचे काही कारण नाही. मात्र आज यात इतकी तफावत निर्माण झाली आहे, की ज्याला पैसा शरण आला आहे, त्यालाच व्यवस्थाही शरण जाताना दिसते आहे. परिणाम आपण पाहतच आहोत, आज आपल्या देशातल्या निम्म्या म्हणजे सुमारे ६० कोटी जनतेपर्यंत आर्थिक साक्षरता पोहोचलेली नाही. पैशांविना पान हलत नाही, अशा काळात ही परिस्थिती निश्चितच लाजीरवाणी म्हटली पाहिजे. समाजात जे चालल आहे पैशांवरून त्यामुळे समाजात भेदभावाची भावना निर्माण झाली आहे आणि आज च्या या युगात तर समाजात पैसा हेच सर्वस्व मानले जात आहे जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या, वेगाने वाढत असलेली आणि जगाची एक प्रमुख अर्थव्यवस्था,(म्हणून तर पूर्वी बुश आणि आता ओबामा भारताकडे बारीक लक्ष ठेवून असतात.) आणि भाषा, प्रांत, निसर्गाचे वैविध्य असलेल्या भारतात विषमतेची दाहकता अधिकच जाणवते. ती कमी करण्याचा एकच खात्रीशीर मार्ग म्हणजे विकासात सर्वांना सहभागी करून घ्यायचे. आणि विकासात सहभागी करून घ्यायचे म्हणजे पैशांची भाषा सर्वांना कळेल, असे शिक्षण द्यायचे. राजकीय आणि सामाजिक स्वातंत्र्याइतकेच आर्थिक स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे, हे आता वेगळे सांगायची गरज राहिलेली नाही. राजकीय, सामाजिक संस्था पैशाला केव्हाच शरण गेल्या आहेत आणि ज्यांनी पैशांच्या व्यवस्थापनाचे महत्व ओळखले आहे, तेच खऱ्या अर्थाने सत्ता गाजवत आहेत. त्यामुळे पैशाच्या व्यवस्थापनाचे धडे देणे, हेच आजच्या अनेक कळीच्या प्रश्नांचे उत्तर आहे. भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ज्या बदलांची अपेक्षा होती, ती फोल ठरली. कारण जगात पैशाचे महत्व वाढले होते आणि ते जाणणारे नागरिक कमी होते. त्यामुळे बहुजन समाज गेल्या ६५ वर्षांत समृद्ध होऊ शकला नाही. त्यांच्यापर्यंत आर्थिक साक्षरता पोचविण्यासाठी आर्थिक शिक्षणाविषयीचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर होत आहे, जी आज काळाची गरज बनली आहे. मागणी पुरवठा यासारखे अनेक तत्व अर्थव्यवस्थेत बदल घडवून आणत असतात. ते बदल समजून घेणं हे आपल्या हिताचा ठरतं म्हणून अर्थशास्त्र आणि संबधित संकल्पना समजून घेणं गरजेचं आहे
आर्थिक विकासामुळे गरिबीरेषेखालील व्यक्तींना गरिबीतून बाहेर काढण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईलच ; पण त्यातून महसुलाची निर्मिती होईल ; जो फेरवाटपासाठी वापरता येईल. गरिबांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळाल्यास त्यांना मिळणाऱ्या पोषणमूल्यात वाढ होईलच , असे खात्रीशीरपणे सांगता येणार नाही. त्यामुळे योग्य निवड करण्याची क्षमता निर्माण करणारे शिक्षण त्यांना मिळणे गरजेचे आहे.

व्यक्ती आणि विचार

यांच्याविषयी आणि त्यांच्या तत्त्वज्ञानाविषयी मराठीमध्ये खूप पुस्तके लिहिली गेली आहेत, अजूनही जातील. पण विश्वास पाटील यांनी लिहिलेले हे मार्क्‍सची वैचारिक चिकित्सा करणारे चरित्र मराठीतले अलीकडच्या काळात लिहिले गेलेले सर्वात गंभीर चरित्र आहे. आजचे जग ज्या मार्क्‍सवादापलीकडे चालले आहे त्याची दिशाही या चरित्रातून पाटील यांनी मांडली आहे. मार्क्‍स ने समाजासंबंधीच्या विचारांच्या इतिहासात अत्यंत अकस्मातपणे एक गुणात्मक बदल घडविला, हे मार्क्‍स चं महत्त्व. इतिहासाची गती समजून घेऊन तो इतिहासाचा अन्वयार्थ लावतो, भविष्याचं सूचन करतो आणि त्याशिवाय एक क्रांतिकारी विचार मांडतो, तो म्हणजे जगाचा नुसता अन्वयार्थ लावणं पुरेसं नाही तर जग बदलण्याचे प्रयत्नही झाले पाहिजेत. - चे गव्हेरा मार्क्‍स चे चरित्र, व्यतिमत्त्व आणि एकूणच त्याचे विचार समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक उपयुत आहे. मिखाईल बाकुनिन याने मार्क्‍स ची घेतलेली परखड मुलाखत म्हणजे मार्क्‍स ची घेतलेली उलट तपासणीच आहे. ही मुलाखत म्हणजे संवाद आणि विसंवादाचा एकत्र आविष्कार आहे. मार्क्‍स चे महत्त्व विषद करतानाच मार्क्‍स  आणि मार्क्‍स वादाची बौद्धिक चर्चा येथे अनुभवता येते. मार्क्‍स र्सभतांना जाचक वाटणार्‍या काही लेखांतून ही चर्चा अधिक प्रगल्भ झाली आहे. हेच ह्या पुस्तकाचे वेगळेपण आहे. सामाजिक क्रांतीचा व स्थित्यंतराचा इतिहास जाणून घेताना मार्क्‍स ला अभ्यासल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. त्या दृष्टीने हे पुस्तक अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे.मराठीमध्ये दरवर्षी तीन हजार पुस्तकं प्रकाशित होतात. त्यातली जवळपास सत्ताविसशे पुस्तकं वाचायची तर सोडाच पण हातात घ्यायच्याही दर्जाची नसतात. उरलेल्या तीनशेंपैकी काही फक्त चाळण्यासाठी, काही नुसतीच पाहण्यासाठी, काही एकदा वाचून टाकून देण्यासाठी तर अगदीच थोडी पुन्हा पुन्हा वाचण्यासाठी असतात. हे विधान कुणाला थोडंसं अतिशयोक्तीपूर्ण वाटलं तरी दुर्दैवानं ते सत्य आहे!अलीकडेच प्रकाशित झालेलं ‘नवी क्षितिजे’कार विश्वास पाटील यांचं ‘कार्ल मार्क्‍स- व्यक्ती आणि विचार’ हे पुस्तक मात्र पुन्हा पुन्हा वाचावं असं आहे. कार्ल मार्क्‍सचं इतकं गंभीर स्वरूपाचं चरित्र मराठीमध्ये याआधी लिहिलं गेल्याचं ऐकिवात, वाचनात आणि पाहण्यातही नाही.

        विश्वास पाटील हे अतिशय अभ्यासू आणि दांडगे वाचक होते. केवळ वाचनाला वेळ देता यावा म्हणून त्यांनी भारत पेट्रेलियम (आधीची ‘बर्मा सेल’) या कंपनीत आयुष्यभर कनिष्ठ पदावर नोकरी केली; वरिष्ठांनी दिलेली अनेक प्रमोशन्स नाकारली. ‘नवी क्षितिजे’ या वैचारिक त्रमासिकाचं त्यांनी पंचवीसेक वर्षे संपादन केलं. त्यातील त्यांचा एकेक लेख 30-40 पानांचा असे. पाटलांनी धर्म, तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र, अस्तित्ववाद या विषयावर बरंचसं लेखन केलं आहे. पण त्यांच्या हयातीत ‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ हे त्यांचं एकमेव पुस्तक प्रकाशित होऊ शकलं. त्यानंतरचं हे दुसरं पुस्तक. त्यांच्या अप्रकाशित लेखनाची अजूनही काही पुस्तकं प्रकाशनाच्या मार्गावर आहेत. ती प्रकाशित झाल्यानंतर त्यांच्या व्यासंगाची, अभ्यासाची आणि बुद्धिमत्तेची ओळख महाराष्ट्राला होईल. तो दिवस लवकर येवो!खरं म्हणजे विश्वास पाटील यांचं निधन होऊन आता जवळपास आठ वर्षे होत आली आहेत. इतक्या उशिरानं का होईना हे पुस्तक आता प्रकाशित झालं आहे, ते केवळ पाटलांच्या मुलीने घेतलेल्या पुढाकारामुळे. मात्र पाटलांनी हे लेखन कधी करून ठेवलं होतं, याची नोंद पुस्तकात नाही.प्रस्तुत पुस्तक हे कार्ल मार्क्‍सचं वैचारिक चिकित्सा करणारं चरित्र आहे. त्यामुळे मार्क्‍सच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी विश्वास पाटलांनी फारच थोडी पानं खर्च केली आहेत. त्यांचा सर्व भर मार्क्‍सचं विचारविश्व समजून देण्यावर आणि त्यातल्या उणिवांवर नेमकेपणानं बोट ठेवण्यावर आहे. या पुस्तकात एकंदर सहा प्रकरणं आहेत. त्यातील ‘व्यक्ती आणि विचार’ हे पहिलंच प्रकरण तब्बल 245 पानांचं आहे, तर उर्वरित पाच प्रकरणांसाठी फक्त 89 पानं खर्च केली आहेत. पण हाच खरा या पुस्तकाचा गाभा आहे. या प्रकरणांमध्ये पाटलांनी मार्क्‍सच्या विचारांचा, तत्त्वज्ञानाचा आणि कम्युनिस्टांच्या भाबडेपणाचा अतिशय संयत भाषेत पण परखडपणे समाचार घेतला आहे.आपले तीव्र स्वरूपाचे मतभेद नोंदवतानाही त्यांनी खूपच समतोल आणि प्रगल्भ भाषा वापरली आहे. सवंग विधानांचा आणि शेरेबाजीचा मोह कटाक्षानं टाळला आहे.‘व्यक्ती आणि विचार’ या पहिल्या प्रकरणाचे पाटलांनी सात पोटविभाग पाडले आहेत. त्यातल्या पहिल्यात मार्क्‍सचं बालपण, त्याची जडणघडण, जेनीबरोबरचे प्रेमप्रकरण, लग्न, मुद्रणाविषयीची त्याची मर्मदृष्टी, मार्क्‍सवरील हेगेल आणि लुडविग फोरवाखचा प्रभाव याविषयी लिहिलं आहे. दुस-यात, मार्क्‍सनं हेसकडून घेतलेली ‘शुद्ध तात्त्विक साम्यवादाची दीक्षा’, पॅरिसमधील वास्तव्य, एंगल्सशी ओळख आणि मैत्री आणि जेनी यांचा समावेश आहे. तिस-यात, आरंभीचा मार्क्‍सवाद, मार्क्‍सचा स्वभाव आणि लेखनशैली, बौद्धिक जडणघडण, हेगेलच्या तत्त्वज्ञानाचा मार्क्‍सनं लावलेला अन्वयार्थ इथपर्यंतचा भाग आहे. चौथ्यात, हेगेलकडून मार्क्‍सनं उसनवारीनं घेतलेल्या कल्पना, त्याचा जडवादाविषयीचा सिद्धांत; पाचव्यात मार्क्‍सच्या तात्त्विक संकल्पना; सहाव्यात हेगेलच्या दृष्टिकोनावरील आणि आधीच्या आर्थिक सिद्धांतावरील मार्क्‍सचे आक्षेप; आणि सातव्यात मत्ता आणि दुरावा याविषयीचं मार्क्‍सचं विवेचन यांचा आढावा आहे. थोडक्यात मार्क्‍सच्या विवेचनाचा, सिद्धांतांचा आणि त्याच्या आक्षेपांची सविस्तर ओळख या सात भागातून होते. पण ही चर्चा मुख्यत: तत्त्वज्ञानाच्या पातळीवरील असल्यानं ती समजून घेणं थोडं जड जातं.

       ‘क्रांती : एक फसवी घोषणा’, ‘संवाद आणि विसंवाद’, ‘डाव्यांच्या बौद्धिक गोंधळातून बाहेर येण्यासाठी..’, ‘फसवी सत्ये’ आणि ‘मार्क्‍सवाद हाही एक धर्मपंथच’ ही या पुस्तकातल्या प्रकरणांची शीर्षकंच आपल्या मार्क्‍स आणि मार्क्‍सवादी तत्त्वज्ञानाविषयीच्या समजुतींना आणि समजांना उलटंपालटं करून टाकणारी आहेत.‘क्रांती : एक फसवी घोषणा!’ या प्रकरणात ‘क्रांती’ या मार्क्‍स आणि मार्क्‍सवाद्यांच्या अतिशय हुकमी हत्याराची यथोचित चिरफाड केली आहे. ‘क्रांती’ या शब्दाच्या उत्पत्तीपासून मार्क्‍सला अभिप्रेत असलेल्या क्रांतिविषयक तीन संकल्पनांचा उलगडा केला आहे. ‘औद्योगिक क्रांती’, ‘हरित क्रांती’ हे शब्दप्रयोगच मुळात कसे निर्थक आहेत, हेही सांगितलं आहे. पाटलांच्या म्हणण्याच्या गर्भितार्थ असा आहे की, मार्क्‍सला अभिप्रेत असलेली क्रांती जगात अजून कुठंही घडलेली नाही आणि घडण्याची शक्यताही नाही. ते लिहितात,‘‘क्रांती हा शब्द अफूसारखा आहे. अनेक बुद्धिमंतांच्या व बुद्धिजीवींच्या मेंदूला त्या शब्दामुळे गुंगी येते; मग सामान्यांचा विचार न केलेलाच बरा! एवढे असूनही क्रांतीची कल्पना मोडीत निघण्याची मात्र शक्यता नाही.’’ समाजाचा उद्धार करावा, अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे आदर्शवादी बुद्धिजीवी समाजात आहेत, तोपर्यंत क्रांतीचे तत्त्वज्ञान मरणार नाही. कारण आधुनिक बुद्धिजीवींचं तेच एकमेव श्रद्धास्थान आहे, असा त्यांचा दावा आहे.‘संवाद आणि विसंवाद’ या प्रकरणात पाटलांनी तीन नोव्हेंबर 1864 रोजी मिखाईल बाकुनिन यांनी कार्ल मार्क्‍स यांच्या घेतलेल्या शेवटच्या मुलाखतीचा सरळ अनुवाद छापून टाकला आहे. तिचं शीर्षक मात्र त्यांनी स्वत: दिलं असावं. कारण तोच त्यांचा या मुलाखतीचा अन्वयार्थ आहे. मलपृष्ठावर त्याचं स्पष्टीकरण देताना त्यांनी म्हटलं आहे,‘‘मिखाईल बाकुनिन याने मार्क्‍सची घेतलेली परखड मुलाखत म्हणजे मार्क्‍सची घेतलेली उलटतपासणीच आहे. ही मुलाखत म्हणजे संवाद आणि विसंवादाचा एकत्र आविष्कार आहे.’’‘डाव्यांच्या बौद्धिक गोंधळातून बाहेर येण्यासाठी..’ या प्रकरणाची मांडणी पाटलांनी थोडय़ाशा आक्रमकपणे केली आहे. त्यांचा असा चढा स्वर केवळ याच प्रकरणात लागला आहे, पण तरीही त्यांचे युक्तिवाद तेवढेच समर्थ आहेत. सध्याच्या घडीला डावी विचारसरणी जगाचं आकलन करून घेण्यात आणि तिचं विश्लेषण करण्यात कशी कमकुवत झाली आहे, याची साधार मांडणी पाटलांनी केली आहे. ती अतिशय धारदार आहे. जगाचा व्यवहार दिवसेंदिवस अनाकलनीय होत चालला असला तरी डावे आपलीच पोथी प्रमाण मानत असल्यानं त्यांची कशी भंबेरी उडाली आहे हे सांगताना ते लिहितात, ‘‘..उजव्यांना विरोध करीत राहणे, हीच डाव्या राजकीय कृतीची परिसीमा आहे. या कोंडीतून कदाचित सुटका नसावी. तथापि, या संबंधात असे म्हणावेसे वाटते की, जोवर हा बौद्धिक संभ्रम असाच टिकून राहिल, तोवर आमचे बौद्धिक जीवनही तसे निकृष्ट राहिल.’’‘फसवी सत्ये’ या प्रकरणात ‘काम मिळण्याचा हक्क’ ही कामगारांची मागणी समूहाच्या पातळीवर विचार करता कशी तर्कदुष्ट आहे याचं विवेचन आहे. पाटील म्हणतात, ‘‘काम मिळण्याचा हक्क कामगाराला आहे; पण काम न देण्याचा हक्क मालकाला नाही, असे काहीतरी हे तर्कशास्त्र असावे.’’ याच प्रकरणाच्या दुस-या भागात रूसो या विचारवंतानं मांडलेल्या ‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेची उलटतपासणी केली आहे. ‘स्वातंत्र्य ही संकल्पना विरोधाभासात्मकतेवर आधारलेली गोष्ट आहे’ हा त्यातील प्रतिपाद्य विषय आहे.‘मार्क्‍सवाद हाही एक धर्मपंथच’ हे शेवटचं प्रकरण तर कोणत्याही साचेबंद विचारसरणीची मेंदूवरील झापडं दूर करेल असं आहे. उदाहरणादाखल त्यातील काही वाक्येच पाहू- - मार्क्‍सवाद हा राजकीय कार्यक्रम वा प्रोजेक्ट आहे. इतिहास काही निश्चित नियमांना धरून पुढे पुढे सरकतो आणि मार्क्‍सला या नियमांचे पक्के पूर्वज्ञान आहे, हे यामागील गृहीतकृत्य. इतिहासाची विरोध-विकासात्मक वाटचाल, या वाटचालीतील कामगारवर्गाची भूमिका, हे सर्व वस्तुनिष्ठ आहे, असे तो मानतो. परंतु कामगारवर्गाला मार्क्‍सने दिलेल्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका कामगारवर्ग घेऊ शकतो, ही गोष्ट मार्क्‍सने विचारातच घेतलेली नाही. (पान 339) - मार्क्‍स जरी सांगत असला की, शेवटी मानवजातीचे काय होणार आहे, हे इतिहासाने आधीच सांगून ठेवले आहे, तरी खरी गोष्ट अशी आहे की, माणसाचा उद्या, त्याचे भविष्य नेहमीच ओपन किंवा अनिर्णित असते. भूतकाळापासून आपण खूप शिकू शकतो, परंतु आपला भूतकाळच भविष्याला जन्म देईल, या प्रकारची भाकिते कोणीही काढू शकत नाही. कोणी काढली, तर ती भाकिते खोटी ठरण्याचीच शक्यता अधिक असते.  मार्क्‍सवाद आणि साम्यवाद दोन्हीही धर्मसंप्रदाय आहेत-ज्यू, ख्रिस्ती व इस्लाम या संप्रदायाइतकेच कडवे. ज्यू,ख्रिस्ती व इस्लाम धर्म परमेश्वराच्या आश्वासनांचा हवाला देतात; तर साम्यवाद इतिहासाच्या. परंतु चौघेही पुढे येणा-या ‘सुखी’ या अर्थाने परमेश्वरी राज्याचे आश्वासन देतात. विश्वास पाटलांची ही विधानं अतिशय विचारशील आहेत हे खरे, पण ती मार्क्‍सवाद्यांच्या दृष्टीनं विवादास्पद आणि स्फोटक आहेत. पण इथं हेही स्पष्ट केलं पाहिजे की, त्यांनी आपल्या विधानांचं पुरेसं स्पष्टीकरण केलेलं आहे. अनेक नामवंत विचारवंतांची अवतरणं दिलेली आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे पाटलांची भाषा अतिशय नेमकी आणि नेटकी आहे. तिला उपमा, प्रतिमा आणि अलंकारांचा अजिबात सोस नाही. आपलं म्हणणं स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी कुठेही गैरलागू आणि असंबद्ध उदाहरणं दिलेली नाहीत. थोडक्यात या पुस्तकाची भाषा प्रगल्भ स्वरूपाची आहे. त्यामुळे ते थांबून थांबून काळजीपूर्वक वाचावं लागतं. म्हणून ते वाचकाकडून भरपूर वेळेची मागणी करतं.त्या अर्थानं हे पुस्तक प्रगल्भ वाचकांचा घाम काढणारं आहे, त्याची दमछाक करणारं आहे..आणि मार्क्‍सवाद्यांना घाम फोडणारंही! निदान महाराष्ट्रात तरी अलीकडच्या काळात ‘मार्क्‍सवादा’ची इतकी परखड चिकित्सा इतर कुणी करू धजलेला नाही. कारण मार्क्‍सचं तत्त्वज्ञान हे कामगार वर्गाचं तत्त्वज्ञान बनवलं गेल्यानं मार्क्‍सच्या विरोधात बोलणं म्हणजे कामगार-शोषित-पीडित यांच्या विरोधात बोलणं आणि मार्क्‍सवाद्यांच्याच भाषेत सांगायचं तर ‘भांडवलदारांचा एजंट’ होणं, असं समीकरण तयार केलं गेलं आहे. त्यामुळे ते पातक स्वत:हून कोण कशाला ओढवून घेणार?आता शेवटचा मुद्दा. ‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ हे विश्वास पाटील यांचं पुस्तक बरंच गाजलं होतं. पण ते त्यांनी लं बाँ या फ्रेंच लेखकाचं ‘द क्राउड’ आणि एरिक हॉपर या अमेरिकन लेखकाचं ‘ट्रू बिलिव्हर’ या दोन पुस्तकांच्या आधारे लिहिलेलं होतं. तसा स्पष्ट उल्लेखही ते करत. परंतु त्या मूळ लेखनाचे जशास तसे भाषांतर न करता त्यातल्या प्रमुख मुद्दय़ांची ते मराठी वाचकांना समजेल अशा पद्धतीनं मांडणी करत. त्यामुळे मूळ लेखनाचा परिचय असलेल्या वाचकांना त्यात कधी कधी फार नवीन काही मिळतही नाही. पण प्रत्येक वाचकालाच काही जगातली तत्त्वज्ञानावरची सर्वच्या सर्व पुस्तकं वाचणं शक्य नसतं. अशा वाचकांसाठीच विश्वास पाटील लेखन करत. अनेक जगभरातल्या अनेक विचारवंतांच्या वेगवेगळ्या पुस्तकांमध्ये विखुरलेल्या विचारांची ते सुसंगत पुनर्माडणी करतात. प्रस्तुत पुस्तकही त्याला अपवाद नाही. याही पुस्तकात पाटलांचं स्वत:चं फारच कमी आहे. प्रस्तुत पुस्तकात पाटलांनी जे काही लेखन केलं आहे, तेही जगातल्या त्या त्या क्षेत्रातले विचारवंत, अभ्यासक-संशोधक यांनी मांडलेल्या सिद्धांतांच्या आधारेच केलं आहे. त्यांनी मांडलेले अनेक मुद्दे सर इसाया बर्लिन ते मिर्सा एलियाड अशा अनेक विचारवंतांनी आधीच सांगितलेले आहेत. पण म्हणून काही या पुस्तकाचं महत्त्व कमी लेखण्याचं कारण नाही.सुजाण आणि चांगलं काही वाचण्यासाठी आसुसलेल्या वाचकांसाठी हे पुस्तक मोठी बौद्धिक मेजवानी आहे. सध्याचं जागतिक राजकारण पाहता आणि जगातल्या अनेक राष्ट्रांमध्ये मार्क्‍सवादाचा झालेला पाडाव पाहता विश्वास पाटील यांचं हे पुस्तक अतिशय स्वच्छ आणि नवा दृष्टिकोन देणारं आहे. आजचं जग ज्या मार्क्‍सवादापलिकडच्या दिशेनं चाललं आहे, ती दिशा समजावून देणारं हे पुस्तक आहे.

बजेट

परराष्ट्र धोरणाबद्दल बोलायचे तर ते धोरण म्हणजेबुद्धिबळाच्या पटावरील खेळ नसतो. अखेरीस परराष्ट्र धोरण हे आर्थिक धोरणाची परिणती असते. तेव्हा आपलेआर्थिक धोरण निश्चित केल्याशिवाय आपल्या परराष्ट्रधोरणास स्पष्टता व आकार येणार नाही. आपण शांतता,सदिच्छा, स्वातंत्र्य याचे पाठीराखे आहोत असे जाहीर केलेतरी आर्थिक धोरणाच्या अभावी ते अर्थशून्य होईल. कारण सर्वच देश या प्रकारची ग्वाही देत असतात.आपण कोणतेही धोरण ठरवले तरी परराष्ट्र धोरण आमलातआणायचे तर आपल्या देशाचे हित कशामुळे साधणार आहेहे ठरवणे आवश्यक असते. अखेरीस देशाचे हितसाधण्यासाठीच सरकारने कारभार करायचा असतो.
     मराठी राज्यांत अष्टप्रधानांपैकीं पंत अमात्यांवर
मोंगल राज्यव्यवस्थेंत दिवान-ई-अला अथवा मुख्य दिवाण याकडे सर्व साम्राज्यांतील जमा व खर्च यांचें एकीकरण करण्याचें काम असे. याला चॅन्सेलर असें म्हणतां येईल व रोज जमाखर्चाची स्थिति बादशहास निवेदन करण्याचें त्याचें काम असे. परंतु दिवाणानें अमक्या दिवशीं पुढील सालच्या जमाखर्चाचें अंदाजपत्रक तयार करावें अशा त-हेचा नियम दिसून येत नाहीं व त्यामुळें आधुनिक पद्धतीचें बजेट मोंगलांच्या काळीं नव्हतें असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. बादशहाशिवाय कोणासहि जमाखर्च पहाण्याचा अधिकार नसे त्यामुळें बजेट करण्याची आवश्यकताहि नसे.
बजेट हा शब्द प्रथम यूरोपांत १७६० च्या सुमारास वापरण्यांत आला. प्रतिवार्षिक जमा व खर्च व त्यांच्या बाबींचे तपशील याचें जें वर्णनात्मक व विस्तृत पत्रक केलेलें असतें त्यास बजेट ही संज्ञा लावतात. बजेटांतील मूलभूत कल्पना दोन आहेत; (१) सार्वजनिक जमाखर्चाचा तक्ता तयार करणें व (२) कायदे करणा-या मंडळानें अगर पार्लमेंटानें विविक्षित कर व विवक्षित खर्चाच्या रकमा यांस कायदेंशीर संमति देणें. दुसरी कल्पना, राजसत्ता नियंत्रित करण्याची कल्पना दृढमूल झाल्यावर बजेटाचा आवश्यक घटक बनली आहे अनियंत्रित राजाच्या शासनव्यवस्थेंत कायदेमंडळाच्या संमतीची मुळींच जरूर नसते. बजेटाची मुदत एक वर्ष असणें हें जरी तार्किक दृष्टया निश्चित नाहीं तरी व्यावहारिक दृष्टीनें एक वर्ष ही सोईची मुदत असते. बजेटचें वर्ष कोणत्या तारखेपासून सुरू करावें हें भिन्न देशांत भिन्नभिन्न कारणांनीं ठरविलें जातें. परंतु मुख्यत्वेंकरून अंदाज करण्याची सुगमता याच तत्त्वावर तारीख ठरविणें जास्त फायदेशीर असतें. असें न केल्यास अंदाज व त्यांतील ठरावांची अंमलबजावणी यांत जास्त कालावधि राहून बजेटचें महत्त्व कमी होतें.
बजेटचे निरनिराळे भाग करून त्याचे सुव्यवस्थित असे रकमांचें 'संघ' करणें हें जास्त फलद्रूप ar 3333333 असतें; कारण त्यामुळें कोणत्या कारणाकरितां या रकमा पाहिजेत हें स्पष्ट होऊन, मंजुरी देणा-या कायदेमंडळाच्या सभासदांस एकंदर बजेटाची रूपरेषा अधिक सुलभ रीतीनें समजते. अगदीं बारीक रकमा मंजुरीकरितां ठेवल्यास होय किंवा नाहीं म्हणणें कठिण पडतें. बजेटांत रकमा द्यावयाच्या त्या प्रत्येक खात्यांतील खर्च वजा करून निखालस जमेच्या द्याव्या अशी पद्धति प्रथम रूढ होती, परंतु आतां जमेच्या व खर्चाच्या रकमा स्वतंत्र जशाच्या तशा देण्याची पद्धति जास्त शिष्टसंमत झाली आहे; कारण यायोगें सर्व तपशील कायदेमंडळाच्या नजरेसमोर येतो, व त्यांनां टीका करण्यास वाव मिळतो. उदाहरणार्थ रेल्वेची निखालस जमा हिंदी बजेटांत दिल्यास रेल्वेचा खर्च वाढत आहे किंवा कमी होत आहे व तो खर्च वाजवी किंवा गैरवाजवी आहे हें असेंब्लीच्या सभासदांस मुळींच कळणार नाहींकर वसूल करणें हें काम मध्ययुगांत पुष्कळ वेळां सरकारी खात्यांशिवाय इतर खाजगी व्यक्तींकडे सोपवीत असत. परंतु या पद्धतींत प्रजेवर जुलूम होऊन राजास जी रक्कम वसूल होते तीपेक्षां हे जमीनदार, मनसबदार वगैरे जास्त वूसल करीत. या अनुभवाचा फायदा घेऊन हल्लीं सर्व प्रागतिक देशांत कर वसूल करण्याचें काम सरकारमार्फत विशिष्ट खात्याकडून केलें जातें शक्य असल्यास एका बँकेच्या द्वारें सर्व कर वसूल करणें हें श्रेयस्कर आहे, परंतु देश विस्तृत असल्यास किंवा बँकांची वाढ चांगली झाली नसल्यास अनेक खजिन्यांच्या द्वारें वसूल करणें जरूर पडतें. इंग्लंडांत सर्व कर बँक ऑफ इंग्लंडच्या मार्फत वसूल करतात.
बजेट मंजूर करणें किंवा न करणें हा हक्क इंग्लडांत फक्त कॉमन्स सभेलाच बजावितां येतो. परंतु इतर देशात वरच्या दर्जाच्या सभेलाहि बजेट मंजूर करण्याचा हक्क दिलेला आहे. लोकनियुक्त सभा व लोकनियुक्त नसलेली सभा या दोहोंनीं एकत्र जमून बजेटचा विचार करावा हें सर्वांत उत्तम परंतु हें शक्य नसल्यास लोकनियुक्त सभेलाच बजेट मंजूर करण्याचा हक्क असावा. प्रत्येक खात्याच्या रकमा स्वतंत्र मंजूर करून घेण्याची पद्धति सगळयांत जास्त सोईची आहे. असें न केल्यास एका खात्यांतील शिल्लक दुस-या खात्यास खर्च करण्यास सांपडते व त्यामुळें जबाबदारीची जाणीव कमी होते. बजेटांतील रक्कम वसूल न झाल्यास किंवा आकस्मिक आपत्ति आल्यास अलाहिदा खर्चाची मंजूरी मागण्याची पद्धति सर्व देशांत रूढ आहे. परंतु या पद्धतीनें बजेटाचें एक समयावच्छेदत्व नष्ट होत असल्यामुळें अतिशय मोठ्या आपत्तींतच अलाहिदा रकमांची मंजुरी मागावी असा इंग्लंडांतील संकेत आहे बजेटावर उत्तम टीका करण्यास अर्थशास्त्राचा अभ्यास अधिक व्यवस्थित व्हावयास पाहिजे. हिंदी वृत्तपत्रांत बजेटावर समतोल टीका करणारीं पत्रें अतिशय थोडीं आहेत. व कौन्सिलच्या सभासदांतहि अर्थशास्त्राचें उत्तम ज्ञान  असणारे सभासद अल्पसंख्याक आहेत. ही स्थिति सुधारण्यास प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्य ठिकाणीं अर्थशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठीं 'स्कूल्स' अथवा संशोधन कार्य करण्यास संस्था निर्माण झाल्या पाहिजेत भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ज्या बदलांची अपेक्षा होती, ती फोल ठरली. कारण जगात पैशाचे महत्व वाढले होते आणि ते जाणणारे नागरिक कमी होते. त्यामुळे बहुजन समाज गेल्या ६५ वर्षांत समृद्ध होऊ शकला नाही. त्यांच्यापर्यंत आर्थिक साक्षरता पोचविण्यासाठी आर्थिक शिक्षणाविषयीचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर होत आहे, जी आज काळाची गरज बनली आहे.

भारताचा आर्थिक विकास

एक सर्वसामान्य माणूस आपल्या रोजच्या जीवनातील व्यवहारांना कसा हाताळतो, याचा अभ्यास करत त्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न करणारं शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र असं प्रसिद्ध अर्थतज्ञ लायनल रोबिंस म्हणतो. आयुष्यात लागणारा पैसा तो कसा मिळवतो, त्याचा वापर तो कशाप्रकारे करतो आणि प्रत्येक माणसाच्या अशा वापराचे, व्यवहारांचे पडसाद राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अर्थव्यवस्थेवर कसे पडतात हे जाणून घ्यायचे असेल तर आधी अर्थशास्त्र म्हणजे काय हे समजून घेणं महत्वाचं ठरतं.
एखाद्या वस्तूची किंमत कशी ठरते, ती कधी वाढते कधी कमी होते आणि मग कशी स्थिरावते याचं सर्वात सोपं उदाहरण म्हणजे मागणी पुरवठा हे तत्व. एखाद्या वस्तूची मागणी वाढली की त्याची किंमत वाढते आणि मागणी कमी झाली की किंमतही कमी होते. पण ती बेसुमार वाढत नाही आणि अगदीच फार कमीही होत नसते. किंमत स्थिरावते त्याला समतोल म्हणतात.
विकास कोणत्या दिशेने व कोणत्या गतीने चालू राहतो, मध्येच कधीकधी या विकासात खंड का पडतो, या विकासाचे अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय परिणाम  कोणते होतात, अर्थकारणाच्या क्षेत्राबाहेर राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांत या आर्थिक परिवर्तनाचे परिणाम कोणते होतात व त्या परिणामांच्या प्रतिक्रिया पुन्हा आर्थिक विकासावर कोणत्या होतात, यांसारख्या प्रश्नांचा विचार विकासाचे अर्थशास्त्र  करते. म्हणजेच या शास्त्राचा केवळ आर्थिक क्षेत्राशीच संबंध येत नसून आर्थिक विकासाशी संबंधित असणाऱ्या सामाजिक, राजकीय,  मानसशास्त्रीय, ऐतिहासिक अशा मानवी जीवनाच्या विविध बाजूंशी येतो. 
जितका अधिक दीर्घ कालावधी घ्यावा, तितकी या संदर्भातील अनिश्चितता वाढत जाते.  अशा कालावधीत कोणत्या अनुक्रमाने घटना घडत जातील, प्रत्येक टप्प्यावर कशी परिस्थिती असेल हे सांगणे तर त्याहूनही दुष्कर होय.  विकासाच्या अर्थशास्त्राला अवघड म्हणून असे प्रश्न टाळता येत नाहीत; कारण त्याच्या अभ्यासाचे क्षेत्रच ते आहे.  परंतु आपण देत असलेल्या उत्तरांचे  संदर्भ त्याने स्पष्ट केले पाहिजेत व आपल्या उत्तरांच्या मर्यादांचेही भान राखले पाहिजे.
विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वात अवघड समस्या विकासाची पहिली गती घेण्याची असते, याविषयी सर्वांचे एकमत आहे.  अप्रगत राष्ट्राला पहिली गती घेताना अनेक अडचणी पार करावयाच्या असतात.  परंपरागत सामाजिक रचना नवीन पद्धतीच्या विकासाला प्रतिकूल असते, भांडवलाचा काहीच आधार नसतो, इतकेच नव्हे, तर बचतीची व भांडवलगुंतवणुकीची जनतेला सवयही नसते, तांत्रिक ज्ञान अभावानेच अस्तित्वात असते, लोकसंख्या जलद गतीने वाढत असते व लोकसंख्येच्या वाढीचा हा वेग उत्पादनवाढीच्या वेगापेक्षा अधिक असतो.  बाह्य मदतीखेरीज या अडचणी ओलांडणे अशक्य व्हावे, अशीही काही राष्ट्रांतील परिस्थिती असू शकते.  या अडचणींतून पार पडल्यावर आर्थिक विकासाची खरी प्रक्रिया सुरू होते.
शासनाने अर्थव्यवस्थेत कोणताही हस्तक्षेप करू नये, हे एका टोकाचे विवेचन होते.  तात्त्विक विवेचन म्हणून इतिहासवादाने, संस्थावादाने, साम्यवादाने किंबहुना नवसनातनवादानेही त्या धोरणावर आक्षेप घेतले होते.  पहिल्या महायुद्धाच्या आधीच्या काळातही निर्हस्तक्षेपाचे धोरण पूर्णपणे तात्त्विक टोकाला जाऊन आचरणारे एकही राष्ट्र अस्तित्वात नव्हते.  इंग्लंडसारख्या राष्ट्रातही मजूरविषयक कायदे शासनाने केले होते.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खूपच वैविध्य दिसून येते. शेती, हस्तव्यवसाय, कापडगिरण्या, उद्योगधंदे, उत्पादन आणि विविध प्रकारच्या सेवा अशा अनेक गोष्टींचा समावेश त्यात होतो. भारतात काम करणाऱ्या लोकांपैकी दोन-तृतियांश लोकांचा उदरनिर्वाह अजूनही शेती अथवा शेतीशी संबंधित उद्योगांवर चालतो, परंतु अर्थव्यवस्थेत विविध प्रकारच्या सेवांचाही वाढता वाटा आहे आणि अलिकडे सेवांवर आधारित व्यवसायही अर्थव्यवस्थेत अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अलिकडील काही वर्षात भारतातील संगणक तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे तसेच उच्चशिक्षित आणि इंग्रजी बोलू शकणाऱ्या वाढत्या तरूण पिढीमुळे भारत हळूहळू सर्व जगाला बाह्यस्रोताच्या (outsourcing) सेवा पुरवणारा देश म्हणून भूमिका बजावा१८७२ च्या जनगणनेनुसार आत्ताच्या भारताच्या प्रदेशामध्ये ९९.३% लोक हे खेड्यांमध्ये रहात असत. या खेड्यांच्या अर्थव्यवस्था बव्हंशी एकमेकांपासून अलग आणि स्वतंत्र होत्या. शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय होता. कापड विणणे, खाद्यपदार्थ बनवणे अशा खेड्यातील बाकीच्या हस्त-व्यवसायांच्या गरजा शेतीतूनच पुरवल्या जात. त्यावेळच्या विविध सत्ताधाऱ्यांनी मान्यता दिलेली विविध नाणी प्रचलित होती, पण व्यापारासाठी चलनाचा वापर कमी होत असे. खेड्यातील व्यापार मुख्यत्वे वस्तूविनिमय अथवा मालाच्या अदलाबदलीतूनच होत असे. शेतकरी आपल्या महसूलातील काही भाग सत्ताधाऱ्यांना सोपवीत व हस्तकामगारांना त्यांच्या सेवांबद्दल शेतकऱ्यांकडून हंगामानंतर पिकांच्या उत्पादनातील काही वाटा मिळत असे. ह्या काळापर्यंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात चांगलाच जम बसवला होता. १८५७ पर्यंत भारताचा बहुतकरून प्रदेश ब्रिटिशांच्या राजवटीखाली आला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अतंर्गत युद्धे आणि तंटे ह्यामुळे खूपच अस्थिरता आलीभारताच्या स्वातत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणावर ब्रिटिश राजवटीमधील अनुभवांचा बराच परिणाम दिसून येतो. अनेक वर्षांच्या परकीय राजवटीमुळे ब्रिटिशांची धोरणे ही पिळवणुकीसमान होती असे सुरुवातीच्या भारतीय नेत्यांचे व धोरणकर्त्यांचे विचार होते. त्या नेत्यांवर फेबियन समाजवादाचाही बराच प्रभाव होता ब्रिटिशांनी त्यांच्या राजवटीत भारतात नागरी सेवा, भारतीय रिझर्व बॅंक, भारतीय रेल्वे अशा बऱ्याच सेवा चालू केल्या होत्या, स्वातंत्र्यानंतर भारतात त्या सेवा पुढे चालू राहिल्या. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी मानली जाते. भारतीय रिझर्व बॅंक, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज, आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ह्या महत्त्वाच्या संस्थांची मुख्यालये मुंबईत आहेत. तसेच बऱ्याच इतर खाजगी व सार्वजनिक वित्तसंस्थांची मुख्यालयेही मुंबईत आहेत.
भारताचा आर्थिक विकास जरी वेगाने होत असला तरी भारतातील बहुसंख्य लोक अजूनही अतिशय दारिद्र्यात राहतात. भारतात संपत्तीची वाटणी अजूनही बरीच विषम आहे. आर्थिकदृष्ट्या उच्चवर्गीयांपैकी वरील १०% लोकांची एकूण आय ३३% एवढी आहेभ्रष्टाचार हा भारताला सतावणारा अतिशय व्यापक प्रश्न आहे. लाच घेणे, कर चुकवणे, परकीय चलनाच्या विनिमयाच्या नियमांचे उल्लंघन, दुसऱ्याच्या मालमत्तेचे बेकायदेशीर अपहरण, शहरी अतिक्रमण अशा अनेक स्वरूपात हा भ्रष्टाचार दिसून येतो. आतापर्यंत, नोकरशाही आणि परवाना राजवट अशा गोष्टींमुळे भारतातील उद्योगांची वाढ खुंटली होती. १९९१ च्या आर्थिक सुधारांनतर अशा लाल फितीचे महत्त्व कमी झाले.