भारताचा आर्थिक विकास

एक सर्वसामान्य माणूस आपल्या रोजच्या जीवनातील व्यवहारांना कसा हाताळतो, याचा अभ्यास करत त्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न करणारं शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र असं प्रसिद्ध अर्थतज्ञ लायनल रोबिंस म्हणतो. आयुष्यात लागणारा पैसा तो कसा मिळवतो, त्याचा वापर तो कशाप्रकारे करतो आणि प्रत्येक माणसाच्या अशा वापराचे, व्यवहारांचे पडसाद राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अर्थव्यवस्थेवर कसे पडतात हे जाणून घ्यायचे असेल तर आधी अर्थशास्त्र म्हणजे काय हे समजून घेणं महत्वाचं ठरतं.
एखाद्या वस्तूची किंमत कशी ठरते, ती कधी वाढते कधी कमी होते आणि मग कशी स्थिरावते याचं सर्वात सोपं उदाहरण म्हणजे मागणी पुरवठा हे तत्व. एखाद्या वस्तूची मागणी वाढली की त्याची किंमत वाढते आणि मागणी कमी झाली की किंमतही कमी होते. पण ती बेसुमार वाढत नाही आणि अगदीच फार कमीही होत नसते. किंमत स्थिरावते त्याला समतोल म्हणतात.
विकास कोणत्या दिशेने व कोणत्या गतीने चालू राहतो, मध्येच कधीकधी या विकासात खंड का पडतो, या विकासाचे अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय परिणाम  कोणते होतात, अर्थकारणाच्या क्षेत्राबाहेर राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांत या आर्थिक परिवर्तनाचे परिणाम कोणते होतात व त्या परिणामांच्या प्रतिक्रिया पुन्हा आर्थिक विकासावर कोणत्या होतात, यांसारख्या प्रश्नांचा विचार विकासाचे अर्थशास्त्र  करते. म्हणजेच या शास्त्राचा केवळ आर्थिक क्षेत्राशीच संबंध येत नसून आर्थिक विकासाशी संबंधित असणाऱ्या सामाजिक, राजकीय,  मानसशास्त्रीय, ऐतिहासिक अशा मानवी जीवनाच्या विविध बाजूंशी येतो. 
जितका अधिक दीर्घ कालावधी घ्यावा, तितकी या संदर्भातील अनिश्चितता वाढत जाते.  अशा कालावधीत कोणत्या अनुक्रमाने घटना घडत जातील, प्रत्येक टप्प्यावर कशी परिस्थिती असेल हे सांगणे तर त्याहूनही दुष्कर होय.  विकासाच्या अर्थशास्त्राला अवघड म्हणून असे प्रश्न टाळता येत नाहीत; कारण त्याच्या अभ्यासाचे क्षेत्रच ते आहे.  परंतु आपण देत असलेल्या उत्तरांचे  संदर्भ त्याने स्पष्ट केले पाहिजेत व आपल्या उत्तरांच्या मर्यादांचेही भान राखले पाहिजे.
विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वात अवघड समस्या विकासाची पहिली गती घेण्याची असते, याविषयी सर्वांचे एकमत आहे.  अप्रगत राष्ट्राला पहिली गती घेताना अनेक अडचणी पार करावयाच्या असतात.  परंपरागत सामाजिक रचना नवीन पद्धतीच्या विकासाला प्रतिकूल असते, भांडवलाचा काहीच आधार नसतो, इतकेच नव्हे, तर बचतीची व भांडवलगुंतवणुकीची जनतेला सवयही नसते, तांत्रिक ज्ञान अभावानेच अस्तित्वात असते, लोकसंख्या जलद गतीने वाढत असते व लोकसंख्येच्या वाढीचा हा वेग उत्पादनवाढीच्या वेगापेक्षा अधिक असतो.  बाह्य मदतीखेरीज या अडचणी ओलांडणे अशक्य व्हावे, अशीही काही राष्ट्रांतील परिस्थिती असू शकते.  या अडचणींतून पार पडल्यावर आर्थिक विकासाची खरी प्रक्रिया सुरू होते.
शासनाने अर्थव्यवस्थेत कोणताही हस्तक्षेप करू नये, हे एका टोकाचे विवेचन होते.  तात्त्विक विवेचन म्हणून इतिहासवादाने, संस्थावादाने, साम्यवादाने किंबहुना नवसनातनवादानेही त्या धोरणावर आक्षेप घेतले होते.  पहिल्या महायुद्धाच्या आधीच्या काळातही निर्हस्तक्षेपाचे धोरण पूर्णपणे तात्त्विक टोकाला जाऊन आचरणारे एकही राष्ट्र अस्तित्वात नव्हते.  इंग्लंडसारख्या राष्ट्रातही मजूरविषयक कायदे शासनाने केले होते.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खूपच वैविध्य दिसून येते. शेती, हस्तव्यवसाय, कापडगिरण्या, उद्योगधंदे, उत्पादन आणि विविध प्रकारच्या सेवा अशा अनेक गोष्टींचा समावेश त्यात होतो. भारतात काम करणाऱ्या लोकांपैकी दोन-तृतियांश लोकांचा उदरनिर्वाह अजूनही शेती अथवा शेतीशी संबंधित उद्योगांवर चालतो, परंतु अर्थव्यवस्थेत विविध प्रकारच्या सेवांचाही वाढता वाटा आहे आणि अलिकडे सेवांवर आधारित व्यवसायही अर्थव्यवस्थेत अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अलिकडील काही वर्षात भारतातील संगणक तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे तसेच उच्चशिक्षित आणि इंग्रजी बोलू शकणाऱ्या वाढत्या तरूण पिढीमुळे भारत हळूहळू सर्व जगाला बाह्यस्रोताच्या (outsourcing) सेवा पुरवणारा देश म्हणून भूमिका बजावा१८७२ च्या जनगणनेनुसार आत्ताच्या भारताच्या प्रदेशामध्ये ९९.३% लोक हे खेड्यांमध्ये रहात असत. या खेड्यांच्या अर्थव्यवस्था बव्हंशी एकमेकांपासून अलग आणि स्वतंत्र होत्या. शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय होता. कापड विणणे, खाद्यपदार्थ बनवणे अशा खेड्यातील बाकीच्या हस्त-व्यवसायांच्या गरजा शेतीतूनच पुरवल्या जात. त्यावेळच्या विविध सत्ताधाऱ्यांनी मान्यता दिलेली विविध नाणी प्रचलित होती, पण व्यापारासाठी चलनाचा वापर कमी होत असे. खेड्यातील व्यापार मुख्यत्वे वस्तूविनिमय अथवा मालाच्या अदलाबदलीतूनच होत असे. शेतकरी आपल्या महसूलातील काही भाग सत्ताधाऱ्यांना सोपवीत व हस्तकामगारांना त्यांच्या सेवांबद्दल शेतकऱ्यांकडून हंगामानंतर पिकांच्या उत्पादनातील काही वाटा मिळत असे. ह्या काळापर्यंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात चांगलाच जम बसवला होता. १८५७ पर्यंत भारताचा बहुतकरून प्रदेश ब्रिटिशांच्या राजवटीखाली आला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अतंर्गत युद्धे आणि तंटे ह्यामुळे खूपच अस्थिरता आलीभारताच्या स्वातत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणावर ब्रिटिश राजवटीमधील अनुभवांचा बराच परिणाम दिसून येतो. अनेक वर्षांच्या परकीय राजवटीमुळे ब्रिटिशांची धोरणे ही पिळवणुकीसमान होती असे सुरुवातीच्या भारतीय नेत्यांचे व धोरणकर्त्यांचे विचार होते. त्या नेत्यांवर फेबियन समाजवादाचाही बराच प्रभाव होता ब्रिटिशांनी त्यांच्या राजवटीत भारतात नागरी सेवा, भारतीय रिझर्व बॅंक, भारतीय रेल्वे अशा बऱ्याच सेवा चालू केल्या होत्या, स्वातंत्र्यानंतर भारतात त्या सेवा पुढे चालू राहिल्या. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी मानली जाते. भारतीय रिझर्व बॅंक, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज, आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ह्या महत्त्वाच्या संस्थांची मुख्यालये मुंबईत आहेत. तसेच बऱ्याच इतर खाजगी व सार्वजनिक वित्तसंस्थांची मुख्यालयेही मुंबईत आहेत.
भारताचा आर्थिक विकास जरी वेगाने होत असला तरी भारतातील बहुसंख्य लोक अजूनही अतिशय दारिद्र्यात राहतात. भारतात संपत्तीची वाटणी अजूनही बरीच विषम आहे. आर्थिकदृष्ट्या उच्चवर्गीयांपैकी वरील १०% लोकांची एकूण आय ३३% एवढी आहेभ्रष्टाचार हा भारताला सतावणारा अतिशय व्यापक प्रश्न आहे. लाच घेणे, कर चुकवणे, परकीय चलनाच्या विनिमयाच्या नियमांचे उल्लंघन, दुसऱ्याच्या मालमत्तेचे बेकायदेशीर अपहरण, शहरी अतिक्रमण अशा अनेक स्वरूपात हा भ्रष्टाचार दिसून येतो. आतापर्यंत, नोकरशाही आणि परवाना राजवट अशा गोष्टींमुळे भारतातील उद्योगांची वाढ खुंटली होती. १९९१ च्या आर्थिक सुधारांनतर अशा लाल फितीचे महत्त्व कमी झाले.