बजेट

परराष्ट्र धोरणाबद्दल बोलायचे तर ते धोरण म्हणजेबुद्धिबळाच्या पटावरील खेळ नसतो. अखेरीस परराष्ट्र धोरण हे आर्थिक धोरणाची परिणती असते. तेव्हा आपलेआर्थिक धोरण निश्चित केल्याशिवाय आपल्या परराष्ट्रधोरणास स्पष्टता व आकार येणार नाही. आपण शांतता,सदिच्छा, स्वातंत्र्य याचे पाठीराखे आहोत असे जाहीर केलेतरी आर्थिक धोरणाच्या अभावी ते अर्थशून्य होईल. कारण सर्वच देश या प्रकारची ग्वाही देत असतात.आपण कोणतेही धोरण ठरवले तरी परराष्ट्र धोरण आमलातआणायचे तर आपल्या देशाचे हित कशामुळे साधणार आहेहे ठरवणे आवश्यक असते. अखेरीस देशाचे हितसाधण्यासाठीच सरकारने कारभार करायचा असतो.
     मराठी राज्यांत अष्टप्रधानांपैकीं पंत अमात्यांवर
मोंगल राज्यव्यवस्थेंत दिवान-ई-अला अथवा मुख्य दिवाण याकडे सर्व साम्राज्यांतील जमा व खर्च यांचें एकीकरण करण्याचें काम असे. याला चॅन्सेलर असें म्हणतां येईल व रोज जमाखर्चाची स्थिति बादशहास निवेदन करण्याचें त्याचें काम असे. परंतु दिवाणानें अमक्या दिवशीं पुढील सालच्या जमाखर्चाचें अंदाजपत्रक तयार करावें अशा त-हेचा नियम दिसून येत नाहीं व त्यामुळें आधुनिक पद्धतीचें बजेट मोंगलांच्या काळीं नव्हतें असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. बादशहाशिवाय कोणासहि जमाखर्च पहाण्याचा अधिकार नसे त्यामुळें बजेट करण्याची आवश्यकताहि नसे.
बजेट हा शब्द प्रथम यूरोपांत १७६० च्या सुमारास वापरण्यांत आला. प्रतिवार्षिक जमा व खर्च व त्यांच्या बाबींचे तपशील याचें जें वर्णनात्मक व विस्तृत पत्रक केलेलें असतें त्यास बजेट ही संज्ञा लावतात. बजेटांतील मूलभूत कल्पना दोन आहेत; (१) सार्वजनिक जमाखर्चाचा तक्ता तयार करणें व (२) कायदे करणा-या मंडळानें अगर पार्लमेंटानें विविक्षित कर व विवक्षित खर्चाच्या रकमा यांस कायदेंशीर संमति देणें. दुसरी कल्पना, राजसत्ता नियंत्रित करण्याची कल्पना दृढमूल झाल्यावर बजेटाचा आवश्यक घटक बनली आहे अनियंत्रित राजाच्या शासनव्यवस्थेंत कायदेमंडळाच्या संमतीची मुळींच जरूर नसते. बजेटाची मुदत एक वर्ष असणें हें जरी तार्किक दृष्टया निश्चित नाहीं तरी व्यावहारिक दृष्टीनें एक वर्ष ही सोईची मुदत असते. बजेटचें वर्ष कोणत्या तारखेपासून सुरू करावें हें भिन्न देशांत भिन्नभिन्न कारणांनीं ठरविलें जातें. परंतु मुख्यत्वेंकरून अंदाज करण्याची सुगमता याच तत्त्वावर तारीख ठरविणें जास्त फायदेशीर असतें. असें न केल्यास अंदाज व त्यांतील ठरावांची अंमलबजावणी यांत जास्त कालावधि राहून बजेटचें महत्त्व कमी होतें.
बजेटचे निरनिराळे भाग करून त्याचे सुव्यवस्थित असे रकमांचें 'संघ' करणें हें जास्त फलद्रूप ar 3333333 असतें; कारण त्यामुळें कोणत्या कारणाकरितां या रकमा पाहिजेत हें स्पष्ट होऊन, मंजुरी देणा-या कायदेमंडळाच्या सभासदांस एकंदर बजेटाची रूपरेषा अधिक सुलभ रीतीनें समजते. अगदीं बारीक रकमा मंजुरीकरितां ठेवल्यास होय किंवा नाहीं म्हणणें कठिण पडतें. बजेटांत रकमा द्यावयाच्या त्या प्रत्येक खात्यांतील खर्च वजा करून निखालस जमेच्या द्याव्या अशी पद्धति प्रथम रूढ होती, परंतु आतां जमेच्या व खर्चाच्या रकमा स्वतंत्र जशाच्या तशा देण्याची पद्धति जास्त शिष्टसंमत झाली आहे; कारण यायोगें सर्व तपशील कायदेमंडळाच्या नजरेसमोर येतो, व त्यांनां टीका करण्यास वाव मिळतो. उदाहरणार्थ रेल्वेची निखालस जमा हिंदी बजेटांत दिल्यास रेल्वेचा खर्च वाढत आहे किंवा कमी होत आहे व तो खर्च वाजवी किंवा गैरवाजवी आहे हें असेंब्लीच्या सभासदांस मुळींच कळणार नाहींकर वसूल करणें हें काम मध्ययुगांत पुष्कळ वेळां सरकारी खात्यांशिवाय इतर खाजगी व्यक्तींकडे सोपवीत असत. परंतु या पद्धतींत प्रजेवर जुलूम होऊन राजास जी रक्कम वसूल होते तीपेक्षां हे जमीनदार, मनसबदार वगैरे जास्त वूसल करीत. या अनुभवाचा फायदा घेऊन हल्लीं सर्व प्रागतिक देशांत कर वसूल करण्याचें काम सरकारमार्फत विशिष्ट खात्याकडून केलें जातें शक्य असल्यास एका बँकेच्या द्वारें सर्व कर वसूल करणें हें श्रेयस्कर आहे, परंतु देश विस्तृत असल्यास किंवा बँकांची वाढ चांगली झाली नसल्यास अनेक खजिन्यांच्या द्वारें वसूल करणें जरूर पडतें. इंग्लंडांत सर्व कर बँक ऑफ इंग्लंडच्या मार्फत वसूल करतात.
बजेट मंजूर करणें किंवा न करणें हा हक्क इंग्लडांत फक्त कॉमन्स सभेलाच बजावितां येतो. परंतु इतर देशात वरच्या दर्जाच्या सभेलाहि बजेट मंजूर करण्याचा हक्क दिलेला आहे. लोकनियुक्त सभा व लोकनियुक्त नसलेली सभा या दोहोंनीं एकत्र जमून बजेटचा विचार करावा हें सर्वांत उत्तम परंतु हें शक्य नसल्यास लोकनियुक्त सभेलाच बजेट मंजूर करण्याचा हक्क असावा. प्रत्येक खात्याच्या रकमा स्वतंत्र मंजूर करून घेण्याची पद्धति सगळयांत जास्त सोईची आहे. असें न केल्यास एका खात्यांतील शिल्लक दुस-या खात्यास खर्च करण्यास सांपडते व त्यामुळें जबाबदारीची जाणीव कमी होते. बजेटांतील रक्कम वसूल न झाल्यास किंवा आकस्मिक आपत्ति आल्यास अलाहिदा खर्चाची मंजूरी मागण्याची पद्धति सर्व देशांत रूढ आहे. परंतु या पद्धतीनें बजेटाचें एक समयावच्छेदत्व नष्ट होत असल्यामुळें अतिशय मोठ्या आपत्तींतच अलाहिदा रकमांची मंजुरी मागावी असा इंग्लंडांतील संकेत आहे बजेटावर उत्तम टीका करण्यास अर्थशास्त्राचा अभ्यास अधिक व्यवस्थित व्हावयास पाहिजे. हिंदी वृत्तपत्रांत बजेटावर समतोल टीका करणारीं पत्रें अतिशय थोडीं आहेत. व कौन्सिलच्या सभासदांतहि अर्थशास्त्राचें उत्तम ज्ञान  असणारे सभासद अल्पसंख्याक आहेत. ही स्थिति सुधारण्यास प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्य ठिकाणीं अर्थशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठीं 'स्कूल्स' अथवा संशोधन कार्य करण्यास संस्था निर्माण झाल्या पाहिजेत भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ज्या बदलांची अपेक्षा होती, ती फोल ठरली. कारण जगात पैशाचे महत्व वाढले होते आणि ते जाणणारे नागरिक कमी होते. त्यामुळे बहुजन समाज गेल्या ६५ वर्षांत समृद्ध होऊ शकला नाही. त्यांच्यापर्यंत आर्थिक साक्षरता पोचविण्यासाठी आर्थिक शिक्षणाविषयीचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर होत आहे, जी आज काळाची गरज बनली आहे.