माध्यमांद्वारे कायद्याची पायमल्ली

खर म्हणजे नियम आणि नियमांची अंमलबजावणी म्हणजे कायदा असे म्हंटले जाते.मात्र प्रत्यक्षात कायद्याची अंमलबजावणी फार कमी वेळा होताना दिसते. कायदा हा सामान्य माणसाच्या संरक्षणसाठी असतो मात्र आज त्याची परिभाषाच बदलली आहे आणि आजचा कायदा हा माणसाच्या असुरक्षिततेला जबाबदार बनला आहे. 

सुरक्षा आणि कायदा यांचा काडीमात्र ही संबंध नाही अशी स्थिती आज निर्माण होत आहे.कायद्यामध्ये आज अनेक कलमे आहेत की ज्या द्वारे समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था आमलात आणली जाऊ शकते मात्र त्यांचा योग्य तो वापर केला जात नाही हीच भारतीयांची सर्वात मोठी खंत आहे.म्हणूनच आज भारताला ५४ वर्षांपेक्षा जात  होऊन देखील आज भारतातील जनता सुरक्षित नाही. विशेषतः महिलांच्या बाबतीत तर कायद्याने जणु पाठच फिरवली आहे.महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी अधिक कठोर कायदे करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात असली तरीही मुळात सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचीही कठोर अंमलबजावणी होत नाही; ही खरी समस्या आहे.आपल्या समाजात महिलांना असुरक्षित भावनेने राहावे लागणे; ही बाबच मुळात  अयोग्य आहे.प्रसारमाध्यमे ही समजात कायदा आणि जनता यांच्यात दुवा म्हणुन काम करत असतात असा सर्वसामान्य समज आहे मात्र प्रत्येक गोष्टीला जसे अपवाद असतात त्याप्रमाणे प्रसारमाध्यमे पण आज वागत आहेत.कोणतीही सनसनाटी घटना घडली की, भावनोत्कट होऊन अशा उपाययोजना सुचविण्याची व नंतर त्या बासणात गुंडाळून ठेवण्याची आपल्याला सवयच झालेली आहे. दारूच्या धुंदीत गाडी चालवून रस्त्यावर झोपलेल्या लोकांना त्याखाली चिरडण्याची बातमी प्रकाशित झाली की, अशा गुन्ह्यांना तात्काळ शिक्षा झाली पाहिजे, असा गदारोळ प्रसारमाध्यमातून केला जातो आणि तो दुसरी कोणती सनसनाटी घटना घडेपर्यंत टिकून राहतो. अण्णांच्या लोकपाल विधेयकाच्या संबंधातील पहिल्या उपोषणात जणू काही देश पेटून उठलाय अशी स्थिती निर्माण झाली होती. परंतु आता त्याच्याशी कोणालाही देणे-घेणे नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांनी त्यात आणखी भर टाकली आहे. समाजाची धुरा ही कायद्याच्या दोरीने घट्ट बांधली तरच हा समाज पुढे जाऊ शकतो मात्र त्यांच्यात अडथळा निर्माण करणारे अनेक जण सध्या कार्यरत आहेत नेतेमंडळी आणि प्रसारमाध्यमे यांचा अग्रक्रम लागतो.कारण हे दोन्ही समाजाचे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करत असतात आणि अश्या वेळी कायद्याच्या बाबतीत ही त्यांनी समाजाला मदत करावी अशी अपेक्षा असते मात्र सध्या अनेक वाहिन्या आपला टीआरपी वाढवण्यासाठी अनेकदा माध्यम कायद्यांची पायमल्ली करताना दिसत असतात.आणि त्यामुळेच ज्यांच्या कडून कायद्याने वागणे गरजेचे आहे तेच असे वागले की त्यामुळे यांचावरचा सर्वसामान्यांचा विश्वासच उडत चालला आहे. १३ दिवस दिल्लीस्थित प्रसार माध्यमांना  बलात्काराचा विषय मिळाला. चांगलेच वातावरण तापवले. ह्या प्रकारची जितकी निंदा करावी तितकी थोडीच आहे. पण काही प्रश्न पडले आहेत. ह्या आधी इतक्या वेळेला ह्या घटना भारतभर घडल्या आणि अजूनही घडतच आहेत मग तेंव्हा ह्या मध्यामानी हा विषय का नाही ताणून धरला. ज्या पद्धतीत बातम्यांचे प्रसारण होत आहे आणि निवेदक ज्या आवाजात बोलतात, त्यांच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव आणि काही वेळेला पार्श्वसंगीत ह्याने एक वेगळाच परिणाम जाणवतो असे मला वाटते. आणि त्या मुळे माध्यमांची भुमिका ही काही वेळेला खुप खोटी वाटते. कायदा राबवणारे संवेदनशील असले पाहिजेत, कार्यक्षम असले पाहिजेत यात वाद नाही. पण त्यासाठी नवे कडक कायदे करण्याची जरुरी नाही, असे म्हणणे वस्तुस्थिती निदर्शक नाही, असे अधोरेखित करणे भाग आहे. विद्यमान कायद्याची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे, काटेकोरपणे व कार्यक्षमपणे केली पाहिजे, यात शंका नाही. कायद्याच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीने गुन्ह्यांना काही प्रमाणात आळाही बसू शकतो. पण येथे एक गोष्ट लक्षात घेणे जरुरीचे आहे व ती म्हणजे कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न हा गुन्हा घडल्यानंतर येतो. मुळात गुन्हे घडू नयेत व गुन्हेगारांमध्ये किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तींमध्ये कायद्याची दहशत निर्माण व्हावी, हा हेतू आहे. मात्र हा हेतुच आज विस्मरणात चालला आहे. समाजातील प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षा ही संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे, हे भान लक्षात ठेवून एखादा गुन्हा घडत असताना, समाजाने पुढे यायला हवे, आणि यासाठी कायद्याचा सहभाग आणि कायद्याची मदत या कृतीला पूर्णत्व प्राप्त करून देऊ शकते. मात्र यामध्ये माध्यमे ही निर्णायक भुमिका बजावतात म्हणुन माध्यमांनी ही कायद्याचे पालन करणे तितकेच गरजेचे आहे.